ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਣਗੀਆਂ ਸੰਮਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਾਰਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 132 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ (Indian Evidence Act) ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਮਨ ਲਈ ਤੱਥ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਮੰਨ ਕੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਸੰਮਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਸਪੀ (SP) ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ.ਡੀ. (ED) ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BNS (ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ) ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ (Jurisdictional Court) ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ:

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ (Suo Motu) ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਮਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ।